खेलों में अब सर्बानंद

भारतीय सल्तनत अब नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के हाथ है। मोदी की कप्तानी में 46 सदस्यीय टीम इण्डिया अपनी पांच साल की पारी का आगाज कर चुकी है, अंजाम क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में है। भारतीय चुनौतियों पर गौर करें तो उस पर फतह पाना उतना आसान नहीं है जितनी उम्मीद देश की आवाम मोदी टीम से लगाए बैठी है। कमल दल के विजय वरण के बाद भरोसा था कि कीर्ति आजाद और ओलम्पिक पदकधारी राज्यवर्धन सिंह राठौर में से ही कोई भारतीय खेलों का तारणहार बनेगा लेकिन प्रयोगधर्मी  मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों का ही अनुसरण करते हुए यह जवाबदेही असम के सर्बानंद सोनोवाल को सौंपकर खेल संघों में काबिज राजनीतिज्ञों को अभयदान दे दिया है। क्रिकेट, फुटबाल और बैडमिंटन के दीवाने सर्बानंद खेल मंत्रालय को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का संकल्प व्यक्त कर चुके हैं लेकिन उनके लिए यह राह आसान नहीं होगी।
खेलना-कूदना तो हर जीव जन्म से ही शुरू कर देता है। खेलों से न केवल शरीर सुगठित होता है बल्कि मानसिक स्फूर्ति भी बढ़ती है। खेलों से भाईचारा प्रगाढ़ होता है लेकिन अफसोस आजादी के 67 साल बाद भी भारत में खेल संस्कृति पल्लवित नहीं हो सकी है। कुछ बड़े खेल आयोजनों की सफलता को छोड़ दें तो सवा अरब की आबादी में एक दर्जन खिलाड़ी भी ऐसे नहीं हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय खेल पटल पर धाक हो। पुश्तैनी खेल हॉकी अर्श से फर्श पर है तो क्रिकेट भ्रष्टाचारियों के हाथ की कठपुतली। देश में राजनीति अन्य व्यवस्थाओं की तरह खेलों को भी चौपट कर रही है। पद और प्रतिष्ठा के चलते जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेल संघों पर राजनीतिज्ञों का कब्जा है। सच्चाई यह है कि देश के सम्पूर्ण खेल संघ कांग्रेस और भाजपा के हाथों की कठपुतली हैं। क्रीड़ांगन राजनीति के अखाड़े बन गये हैं तो खिलाड़ियों के हक पर अनाड़ी डाका डाल रहे हैं। खिलाड़ियों को जहां चना-चिरौंजी नसीब नहीं वहीं खेलनहार काजू-बादाम उड़ाते हैं। हर बड़े खेल आयोजन से पूर्व दावे-प्रतिदावे परवान चढ़ते हैं लेकिन उपलब्धि के नाम पर भारत को एकाध पदक से ही संतोष करना पड़ता है। खेलों के अपयश की गाज हमेशा खिलाड़ियों पर गिरती है जबकि किसी खेलनहार ने स्वेच्छा से अपनी आसंदी शायद ही कभी छोड़ी हो। आज हर भारतीय के दिल में क्रिकेट राज कर रहा है। खिलाड़ी अधिकृत तौर पर नीलाम हो रहे हैं तो इनके ईमान की बोली भी खूब लग रही है। देश भर में सट्टेबाजी की जड़ें गहरा गई हैं तो दूसरी तरफ अपना पौरुष बढ़ाने और खेलों में कामयाबी का डंका पीटने के लिए खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाओं का बेजा इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आ रहे।
आजादी के बाद से भारत में खेल संस्कृति का उन्नयन तो नहीं हुआ अलबत्ता यहां सट्टेबाजी और डोपिंग ने अपनी जड़ें इतनी गहरे जमा ली हैं जिनको समूल उखाड़ फेंकना किसी के बूते की बात नहीं रही। मादक पदार्थों के इस्तेमाल के मामले में आज भारत रूस के बाद दूसरे स्थान पर है जबकि प्रदर्शन के मामले में उसका शीर्ष 20 देशों में भी शुमार नहीं है। पिछले पांच साल में देश के पांच सौ से अधिक खिलाड़ियों का डोपिंग में दोषी पाया जाना चिन्ता की बात है। अफसोस डोपिंग का यह कारोबार भारत सरकार की मदद से चल रहे साई सेण्टरों के आसपास धड़ल्ले से हो रहा है। खेलों में जब तब आर्थिक तंगहाली का रोना रोया जाता है जबकि केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष 12 सौ करोड़ रुपये से अधिक खेलों पर निसार कर रही है। राज्य सरकारों के खेल बजट को भी यदि इसमें समाहित कर दिया जाए तो यह राशि कई गुना बढ़ जाती है। दरअसल भारत में खेल पैसे के अभाव में नहीं बल्कि लोगों की सोच में खोट के चलते दम तोड़ रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल को खेल मंत्री बनाने के भाजपा के अपने निहितार्थ हैं। दरअसल खेल संघों में सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, विजय कुमार मल्होत्रा, अरुण जेटली, अनुराग ठाकुर, जनार्दन सिंह गहलोत, रमेश बैस, कैलाश विजयवर्गीय, रमन सिंह, सुमित्रा महाजन, अभिषेक मटोरिया, श्रीपद नायक, आमिन पठान आदि भाजपाई आज किसी न किसी खेल संघ में काबिज हैं लिहाजा किसी खिलाड़ी को खेल मंत्री बनाना इनके लिए कतई मुफीद नहीं होता।
भारतीय खेलों में पारदर्शिता लाने और खेल संघों से राजनीतिज्ञों को बेदखल करने के लिए पूर्व खेल मंत्री अजय माकन ने खेल विधेयक की पहल की थी, पर अधिकांश खेल संघों में काबिज कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारियों के दबाव के चलते माकन को अपनी आसंदी से हाथ धोना पड़ा था। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने न केवल खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारने का दबाव होगा बल्कि खेल संघों में जमे मठाधीशों की कूटनीति से बचने की चुनौती भी होगी। खेल संघों में खिलाड़ियों की जगह पदाधिकारी बने राजनीतिज्ञों के प्रभाव को सिरे से खारिज करना सर्बानंद सोनोवाल के लिए आसान बात नहीं होगी। सोनोवाल को बिरासत में जो गंदगी मिली है उसकी सफाई और खेलों में बेईमानी के समूल नाश के प्रयासों को चुनौती खिलाड़ियों से नहीं बल्कि उन अनाड़ियों से मिलेगी जोकि कई दशक से खेल संघों में गहरी पैठ बनाए बैठे हैं। सच तो यह है कि सर्बानंद का आनंद बिगाड़ने में भाजपाई भी पीछे नहीं रहेंगे।
सोनोवाल के सामने राजनीतिज्ञ ही नहीं खेलों का स्तर बेहतर करना भी बड़ी चुनौती होगी। दुनिया के नम्बर एक खेल फुटबाल, पुश्तैनी खेल हॉकी, तैराकी और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का पिद्दी प्रदर्शन हमेशा मुंह चिढ़ाता है। फीफा विश्व कप भारत के लिए सपना बनकर रह गया है। विश्व कप फुटबाल के आगाज से पहले भारतीय फुटबाल की हालत देखकर पूरा मुल्क शर्मसार है। दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाला देश 32 श्रेष्ठ देशों में भी शुमार नहीं है। फीफा रैंकिंग में 150वां स्थान और अपने ही महाद्वीप में 25वें स्थान के आसपास भी न होना भारतीय खेलों की लचर प्रणाली का ही शर्मनाक उदाहरण है। आने वाले कुछ महीने खेलों में खास हैं। हॉकी और फुटबाल विश्व कप का बिगुल बजने ही वाला है तो एशियाई और राष्ट्रमण्डल खेल भारतीय खिलाड़ियों की धड़कन बढ़ा रहे हैं। भारत खेलों में भी शक्ति सम्पन्न बने इसके लिए सोनोवाल को जमीनी स्तर से पहल करनी होगी। आखिर टके भर का सवाल यह है कि हम दूसरों के लिए कब तक तालियां पीटेंगे?