भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार पर जब तब बहस होती रही है, लेकिन जब भी फैसले का वक्त आया राजनीतिक दलों को सांप सूंघ गया। अब समय ने करवट ली है। युवाओं के इस देश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ न केवल आवाज बुलंद की बल्कि राजनीतिक दलों को शुचिता की राह चलने को विवश किया है। यह मुल्क के युवाओं के संघर्ष का ही नतीजा है कि राजनीतिक दल चाहकर भी दागियों को बचाने को आगे आने की जहमत नहीं उठा पा रहे। कांग्रेस के युवराज ने दागियों के मसले पर अपनी पार्टी की नीतियों से परे एक नजीर पेश की है। राहुल की नजीर का ही कमाल है कि सबसे पहले उन्हीं का वजीर मारा गया है। रशीद मसूद के जेल जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेसकमजोर हो गई है वहीं उसकी और लोकदल के गठबंधन की मजबूत गांठ भी ढीली पड़ी है।
भारतीय लोकतंत्र के शुद्धिकरण की दिशा में पहली आहुति रशीद मसूद के रूप में कांग्रेस ने दी है। 17 वर्षों की लम्बी कश्मकश के बाद देश के चर्चित घोटालों में से एक चारा घोटाले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। मसूद और लालू के जेल की हवा खाने के बाद इनके लम्बे राजनीतिक जीवन पर भी ग्रहण लग गया है। दागी नेताओं की सदस्यता खत्म करने सम्बन्धी उच्च न्यायालय के आदेश पर एकबारगी कांग्रेस का अध्यादेश भारी पड़ता दिखा पर राहुल गांधी ने लोकतंत्र में शुचिता की अलख जगाकर दागियों की नींद हराम कर दी है। अध्यादेश की वापसी के बाद देश की राजनीतिक बीथिका में जो माहौल बना है उससे उम्मीद बंधी है कि भारतीय लोकतंत्र के पहरुआ न केवल कुछ नसीहत लेंगे बल्कि नौकरशाहों पर भी अंकुश लगाने की पहल करेंगे।
देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को दूर रखने का जो काम राजनीतिज्ञ नहीं कर सके वो काम हमारी न्यायपालिका ने कर दिखाया है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका ने वर्षों से चर्चा में रहे राइट टू रिजेक्ट के उस अधिकार को 27 सितम्बर को मतदाता को सौंप दिया है जिसकी मांग हमारी आम आवाम और अनेक स्वयंसेवी संगठन लम्बे समय से कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रत्याशियों को खारिज करने का बड़ा फैसला सुनाकर जो नेक काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। निश्चित ही इससे राजनीतिक दल साफ-सुथरे लोगों को चुनाव में उतारेंगे, इससे लोकतंत्र की जीवंतता बढ़ेगी, चुनाव में शुचिता आएगी और लोगों की भागीदारी भी व्यापक होगी। चुनाव आयोग ने 10 दिसम्बर, 2001 को सरकार को राइट टू रिजेक्ट का प्रस्ताव भेजा था। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक सहभागितापूर्ण बनाने के लिए 12 वर्ष पूर्व जो कदम उठाया था, न्यायालय के फैसले ने अब इसे सार्थक कर दिया है। कुल मिलाकर यदि हम राजनीतिज्ञों के विचार, समाजसेवियों के मंथन, निर्वाचन आयोग के प्रयास और न्यायालय की कार्रवाई पर एक नजर डालें तो सबके मूल में एक बात है कि चुनाव प्रक्रिया में बेहतरी के प्रयास हों। न्यायालय के फैसले से पूर्व दुनिया के 13 देशों फ्रांस, बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस, यूक्रेन, चिली, बांग्लादेश, स्टेट आॅफ नेवादा, फिनलैंड, अमेरिका, कोलम्बिया, स्पेन और स्वीडन के बाद भारत 14वां देश हो गया है जहां चुनाव मैदान में मौजूदा प्रत्याशियों से संतुष्ट नहीं होने पर वोटर प्रत्याशियों को खारिज कर सकेगा।
जिस देश में क्षेत्रीयता, जाति, धर्म, विकास के जादुई आंकड़ों का गणित राजनीति की दिशा निर्धारित करने लगा हो वहां न्यायपालिका के कठोर फैसलों से राजनीतिक दशा और दिशा में निर्णायक प्रभाव दिखना तय है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने दो साल पहले राइट टू रिजेक्ट की मांग रखी थी। इससे पहले जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जब शुरू हुआ, तब उसमें भी एक प्रमुख मांग थी, जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार (राइट टू रिकॉल)। इस मांग को उठाने का कारण यह था कि लोकसभा और राज्यसभा में दागी चरित्र के लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे तमाम मुकदमे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। इसे मुल्क का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसदीय लोकतंत्र में ऐसे जनप्रतिनिधियों को लेकर खुद सरकार की भूमिका जन चेतना के बिल्कुल विपरीत रही है।
भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका के हस्तक्षेप से इतना तो तय हुआ ही कि राजनीति में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। लालू और मसूद जैसे लोगों के जेल की हवा खाने के बाद यूपीए पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कारण, राष्ट्रीय जनता दल यूपीए सरकार में हमेशा ही सहयोगी रहा है। लालू के जेल जाने के बाद यह सहयोग आगे किस तरह जारी रहेगा, आम चुनावों में इस गठबंधन का क्या असर होगा, यह बड़ा सवाल है। संसद में कांग्रेस को ताकतवर बनने के लिए सहयोगियों की जरूरत है, लेकिन जब उसके उपाध्यक्ष ही कहते हैं कि गठबंधन की खातिर जो समझौते हम करते हैं, वह नहीं होना चाहिए, तब राजद से किस आधार पर वह आगे सहयोग लेगी, यह देखना बाकी है। कमल दल से रिश्ते बिगड़ने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जदयू कांग्रेस का हाथ थाम सकती है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी के अध्यादेश प्रकरण पर नीतिश कुमार ने उनकी तारीफ की है।
लालू मंझे खिलाड़ी हैं। वे आसानी से हार नहीं मानने वाले।मई में पटना में परिवर्तन रैली और जून में महाराजगंज लोकसभा सीट के उप चुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह को जीत दिलाकर नीतिश कुमार के लिए परेशानी पैदा कर दी थी। बिहार की स्थितियां बदल चुकी हैं बावजूद लालू प्रसाद ने 1997 में जिस तरह राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की सत्ता सम्हाली थी, वैसा ही कदम वे अब भी उठाएं तो क्या आश्चर्य। लालू को खड़ाऊं संस्कृति का राजनीति में नए तरीके से इस्तेमाल करने की कला खूब आती है। मई में अपने दो बेटों तेजप्रताप और तेजस्वी को उन्होंने राजनीति में आगे किया था, उनकी बेटी मीसा भारती भी आम चुनाव में मैदान में उतर सकती हैं। जो भी हो न्यायपालिका ने अपने नायाब फैसलों से राजनीतिक दलों के सामने धर्मसंकट खड़ा कर दिया है। अब सभी दलों की स्थिति सांप-छछूंदर सी हो गई है।
